Govt 8th Pay Commission Salary 2026 को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार चर्चा तेज हो रही है। बढ़ती महंगाई, दैनिक खर्चों में इजाफा और बदलती जरूरतों के कारण मौजूदा वेतन ढांचा कई लोगों को कम लगने लगा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा को लेकर उत्सुकता स्वाभाविक है।
हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांग के कारण यह मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। अगर भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो वेतन संरचना में बदलाव संभव है, जिसका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर पड़ेगा।
नया वेतन आयोग क्यों बनता है?
भारत में समय-समय पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा की जा सके। पिछला यानी 7th Central Pay Commission जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तब से अब तक लगभग एक दशक का समय बीत चुका है।
इन वर्षों में महंगाई दर, आवास खर्च, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, ताकि वेतन संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके।
2026 में लागू होने की अटकलें
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 2026 के आसपास नए वेतन आयोग पर विचार कर सकती है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को केवल विश्वसनीय सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। किसी भी बदलाव की पुष्टि अधिसूचना जारी होने के बाद ही मानी जाएगी।
सैलरी 3 गुना बढ़ने की बात कितनी सही?
अक्सर चर्चा में “सैलरी 3 गुना” होने की बात सामने आती है। इसका आधार फिटमेंट फैक्टर को माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था।
अगर भविष्य में फिटमेंट फैक्टर अधिक रखा जाता है, तो बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन “तीन गुना” बढ़ोतरी का दावा फिलहाल केवल अनुमान पर आधारित है। वास्तविक वृद्धि सरकार द्वारा तय किए गए फार्मूले पर निर्भर करेगी।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुल वेतन सिर्फ बेसिक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि DA (महंगाई भत्ता), HRA और अन्य भत्ते भी इसमें शामिल होते हैं।
किन कर्मचारियों को अधिक असर?
यदि नया वेतन आयोग लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन बढ़ने का सबसे अधिक असर निचले वेतनमान वाले कर्मचारियों पर दिखाई दे सकता है। ग्रुप C और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की आय में सुधार संभव है।
उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी संशोधित वेतनमान का लाभ मिल सकता है, लेकिन वास्तविक आंकड़े आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे।
पेंशनर्स के लिए संभावित बदलाव
वेतन आयोग का असर केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पेंशनर्स पर भी पड़ता है। यदि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होता है, तो न्यूनतम पेंशन में भी संशोधन संभव है।
हालांकि पेंशन ₹27,000 तक पहुंचने जैसी बातें अभी केवल अटकलों के दायरे में हैं। अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
